वार्षिक तीन गॅस मोफत पाहिजे असेल तर लगेच करा हे काम! फक्त हेच लाभार्थी पात्र..
व्हायरल फार्मिंग : केंद्र व राज्य सरकारने देशातील व राज्यातील गरीब कुटुंबातील महिलांना धुरमुक्त वातावरण मिळावे त्यासाठी केंद्राची प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना व राज्याची उपमुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना व लाडकी बहीण योजना या तीन योजना खूप महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. देशातील पर्यावरण सुरक्षित राहावे प्रदूषित होऊ नये त्यासाठी स्वच्छ गॅस इंधन पुरवठा करण्यासाठी पात्र असलेल्या महिलांना वार्षिक तीन गॅस सिलेंडर पुनर्भरण करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.
योजनेचा लाभ :-
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेतून राज्यातील एकूण 52 लाख 16 हजार पात्र महिलांना तसेच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत व लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या महिलांना वार्षिक तीन मोफत गॅस सिलेंडर पुनर्भरण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार असून थेट डीबीटी द्वारे पैसे जमा होणार आहे.
योजनेचा हेतू काय :-
देशातील पर्यावरण सुरक्षित राहावे वृक्ष तोड थांबावी तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांना स्वच्छ इंधन पुरवठा मिळावा व देशातील महिलांचे आरोग्य सुरक्षित निरोगी राहवे त्यासाठी सन 2016 मध्ये प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकारने सुरू केली असून या योजनेअंतर्गत राज्यातील 52 लाख 16 हजार पात्र महिलांना लाभ मिळत आहे. तसेच जास्तीत जास्त महिलांना मोफत गॅस सिलेंडर योजनेचा लाभ मिळावा त्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकारने दिनांक/ 30 जुलै 2024 रोजी राबविण्याचा निर्णय घेतला असून या योजनेअंतर्गत तसेच लाडकी बहीण योजनेसाठी ज्या महिला पात्र आहे अश्या महिलांना वार्षिक तीन गॅस सिलेंडर पुनर्भरण मोफत मिळणार आहे.
महत्वाची बाब :-
1- एका कुटुंबातील एका रेशन कार्ड वरील फक्त एका महिलेला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
2- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेच्या नावावर गॅस सिलेंडर असणे बंधनकारक आहे.
3- लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
4- आर्थिक लाभ थेट DBT द्वारे मिळणार असून बँक खाते आधार लिंक असणे गरजेचे आहे.
5- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी eKYC करणे गरजेचे आहे.
योजनेचे लक्ष :-
1- गरीब कुटुंबातील महिलांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा.
2- दूषित पर्यावरण होऊ नये.
3- वृक्ष तोड थांबावी त्यासाठी ही योजना महत्वाची आहे.
4- गरीब कुटुंबातील महिलांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे.
5- गरीब कुटुंबातील महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळावे.