E-Pik Pahani; सोयाबीन व कापुस अनुदानासाठी ई-पीक पाहणी आट रद्द करा! शेतकऱ्यांची मागणी..
भावांतर योजना : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो मागील वर्षी 2023 खरीप हंगामात दुष्काळी परिस्थितीमुळे सोयाबीन व कापूस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले होते. तसेच सोयाबीन व कापुस बाजार भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात दबावात राहिल्यामुळे याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिसून आला.
त्यामुळे 2023 खरीप हंगामातील सोयाबीन व कापुस उत्पादकांना भावांतर योजनेतून हेक्टरी 5000 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु त्यात सर्वात मोठी आट ई-पीक पाहणी घेतली असल्यामुळे लाखो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहे.
सोयाबीन व कापूस भावांतर योजनेतून हेक्टरी 5000 रुपये अनुदान मिळण्यासाठी ई-पीक पाहणीची आट रद्द करून सोयाबीन व कापुस उत्पादकांना 5000 रुपये हेक्टरी अनुदान लवकरात लवकर दया अशी मागणी रविकांत तुपकर यांचा युथ फाउंडेशन द्वारे करण्यात आली आहे.
भावांतर योजनेचे हेक्टरी 5000 रुपये अनुदान मिळणार असून त्यासाठी राज्य सरकारने खरीप 2023 हंगामातील ज्या सोयाबीन व कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली आहे असेच शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र असतील असे सांगितले आहे.
त्यामुळे या अनुदानापासून राज्यातील लाखो शेतकरी वंचित राहतील असा सवाल करत ई-पीक पाहणीचा आट काढून भावांतर योजनेतून लवकरात लवकर सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना अनुदान देण्यात यावे असी मागणी रविकांत तुपकर यांचे युथ फाऊंडेशन मार्फत केले आहे.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात पडलेला कमी पाऊस त्यामुळे सोयाबीन व कापुस उत्पादकांना दुबार पेरणी करावी लागली. त्यातच दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे सोयाबीन व कापुस उत्पादकांना अधिक उत्पादन घेण्यासाठी अडथळे निर्माण झाले.
तसेच सोयाबीन व कापुस शेतमालास मिळालेला कमी दर त्यामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे.
भावांतर योजना :- राज्यातील खरीप 2023 हंगामातील सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना भावांतर योजनेअंतर्गत हेक्टरी 5000 रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यासाठी पुढील प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
परंतु 2023 ई-पीक पाहणीचा आट घातल्यामुळे हजारो शेतकरी या योजनेपासून अपात्र राहणार आहे. त्यामुळे ही आट रद्द करून सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी होत आहे.