गुड न्यूज; सोयाबीन कापूस 5000 रू अनुदान या तारखेपासून खात्यावर जमा होणार!
सन 2023 खरीप हंगामातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान कोणत्या तारखेला मिळणार, त्याबाबतीत सर्वात मोठी बातमी आपल्या हाती लागली आहे. दिनांक 29 जुलै 2024 रोजी सोयाबीन व कापूस अनुदान अर्थसहाय्य देण्यासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. परंतु या अनुदानाचे 5000 रुपये राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कधी जमा होणार, असा विचार शेतकऱ्यांच्या डोक्यात होता. परंतु आता तो विचार संपला असून लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सोयाबीन कापूस अनुदान डीबीटी मार्फत जमा करण्यात येणार आहे.
सोयाबीन पीक :-
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीन हे राज्यातील एक महत्त्वाचे तेल वर्गीय पीक आहे. या पिकाची लागवड विदर्भ व मराठवाडा या विभागात सर्वाधिक केली जाते. सोयाबीन हे खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक म्हणून ओळखले जाते. सन 2023 खरीप हंगामात जून महिन्यात पावसाचा पडलेला खंड, त्यामुळे सोयाबीन पेरणी उशिरा झाली व शेतकऱ्यांना उत्पादनही कमी मिळाले. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन भाव कमी असल्यामुळे याचा थेट परिणाम आपल्या भारतीय बाजारपेठेवर दिसून आला. सन 2023 खरीप हंगामातील सोयाबीन शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी दराने विकावी लागली. आजही सोयाबीनचे दर हमी भावापेक्षा कमीच आहे. राज्यातील बहुतांश बजार पेठेत सोयाबीनचे दर 4000 रुपये ते 4200 प्रति क्विंटल या दराने विक्री होत आहे. सोयाबीन पिकास मिळत असलेला दर हा अत्यंत कमी असून शेतकऱ्यांचा खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळे भावांतर योजनेअंतर्गत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5000 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
कापुस पीक :-
शेतकरी मित्रांनो मागील दोन वर्षात कापूस पिकाचे क्षेत्र कमी होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कारण कापूस हे अधिक कालावधीचे पीक असून, या पिकासाठी फवारणी व्यवस्थापन, खत व्यवस्थापन तसेच तन नियंत्रण यासाठी शेतकऱ्यांचा अधिक खर्च होत आहे. तसेच कापूस पिकाला मिळत असलेला कमी दर पाहून शेतकरी या पिकाची लागवड कमी करत आहे. कापूस पिकाला पर्याय पीक म्हणून शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकाची लागवड केली, परंतु सोयाबीन पिकास कमी भाव मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्चही वसूल झालेला नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील काही चुकीच्या निर्णयामुळे भारतीय बाजारपेठेत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळाला असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दराने कापूस विक्री करावी लागली. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना कापूस उत्पादनातून खर्चही वसूल झालेला नाही. या सर्व गोष्टी राज्य सरकारने लक्षात घेतल्या व कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5000 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे.
सोयाबीन कापूस अनुदान डीबीटी प्रक्रिया सुरू :-
राज्यातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाने आयुक्त (कृषी) यांना बचत खाते उघडण्यासाठी मान्यता दिली असून, त्या बचत खात्यात अनुदानाचे पैसे क्रेडिट केल्यानंतर थेट या खात्यातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी मार्फत पैसे जमा करण्यात येणार आहे.
सोयाबीन कापूस अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी मार्फत जमा करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार कार्ड माहितीचा वापर करण्यात यावा त्यासाठी फॉर्म त्यांच्याकडून भरून घेतले जात आहे. सामायिक क्षेत्र असलेल्या एका शेतकऱ्यांची घोषणा त्यांचे आधार संबंधित माहिती मागवली जात आहे.
अनुदानाचे वितरण :-
शेतकरी मित्रांनो, जर तुम्ही सन 2023 खरीप हंगामातील सोयाबीन व कापूस पिकाची ई-पीक पाहणी केली असेल, तर तुमचे नाव यादीत समाविष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव यादीत आहे अशा शेतकऱ्यांनी पुढील प्रक्रिया पार पाडावी व त्यांनतर पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांना दिनांक/ 21 ऑगस्ट 2024 पासून या अनुदानाचे पैसे वितरित करण्यास सुरुवात होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी YouTube व्हिडिओ पाहा..